मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) क्या है? इसकी स्थापना कब और क्यों हुई? इसके उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं?🔗

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मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (multilateral export control regime) है। यह एक अनौपचारिक राजनीतिक समझौता (informal political understanding) है, जिसमें 35 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार (proliferation) को सीमित करना है।

स्थापना: MTCR की स्थापना 1987 में G-7 औद्योगिक देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए) द्वारा की गई थी।

कारण (Why): इसकी स्थापना का मुख्य कारण परमाणु हथियारों (nuclear weapons) के प्रसार को रोकना था, खासकर उन देशों में जो मानव रहित वितरण प्रणालियों (unmanned delivery systems) जैसे मिसाइलों का विकास कर रहे थे। 1992 में, MTCR का ध्यान परमाणु हथियारों के अलावा सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों (weapons of mass destruction - WMD), जैसे रासायनिक (chemical) और जैविक हथियारों (biological weapons) को ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को रोकने पर भी केंद्रित हो गया।

उद्देश्य (Objectives):

• मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों (Unmanned Aerial Vehicles - UAVs) के निर्यात को नियंत्रित करके WMD के प्रसार के जोखिम को कम करना।
• विशेष रूप से उन रॉकेट और UAVs पर ध्यान केंद्रित करना जो कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड (payload) कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकते हैं।
• ऐसी प्रणालियों के लिए उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करना।

मुख्य विशेषताएं (Key Features):

• यह एक संधि (treaty) नहीं है और सदस्यों पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व (legally binding obligations) नहीं लगाता है।
• यह एक अनौपचारिक राजनीतिक समझ है।
• सदस्य देश सामान्य निर्यात नीति (common export policy) का पालन करते हैं, जिसे दिशानिर्देश (Guidelines) कहा जाता है।
• दिशानिर्देश MTCR उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी अनुलग्नक (MTCR Equipment, Software, and Technology Annex) पर लागू होते हैं।
• अनुलग्नक (Annex) में मदों (items) को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी I (Category I) और श्रेणी II (Category II)।
• श्रेणी 1 में 300 किमी/500 किग्रा से अधिक रेंज की मिसाइलें शामिल हैं। श्रेणी 2 में 300 किमी रेंज वाली मिसाइलें और अन्य संबंधित दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं शामिल हैं
• "अस्वीकृति की मजबूत धारणा" (strong presumption of denial) श्रेणी I की वस्तुओं पर लागू होती है।
• MTCR राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों (national space programs) या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (international cooperation) में बाधा डालने के लिए नहीं है, जब तक कि ऐसे कार्यक्रम WMD वितरण प्रणालियों में योगदान नहीं कर सकते।

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MTCR के दिशानिर्देश (Guidelines) क्या हैं और MTCR अनुलग्नक (Annex) क्या है? अनुलग्नक में शामिल वस्तुओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है?🔗

MTCR दिशानिर्देश (MTCR Guidelines): ये सामान्य निर्यात नियंत्रण नीतियां हैं जिनका MTCR सदस्य देश पालन करते हैं। दिशानिर्देश MTCR के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं और सदस्य देशों और दिशानिर्देशों का पालन करने वाले अन्य देशों के लिए समग्र संरचना और नियम प्रदान करते हैं।

MTCR अनुलग्नक (MTCR Annex): यह नियंत्रित वस्तुओं (controlled items) की सूची है, जिसमें मिसाइल विकास, उत्पादन और संचालन के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख उपकरण, सामग्री, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। अनुलग्नक को दो भागों में विभाजित किया गया है:

• श्रेणी I (Category I): इसमें पूरी रॉकेट और मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली (बैलिस्टिक मिसाइल, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, साउंडिंग रॉकेट, क्रूज मिसाइल, लक्ष्य ड्रोन और टोही ड्रोन सहित) शामिल हैं, जो कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाने में सक्षम हैं। इसमें प्रमुख उप-प्रणालियाँ (जैसे रॉकेट चरण, इंजन, मार्गदर्शन सेट और पुनः प्रवेश वाहन), संबंधित सॉफ़्टवेयर और प्रौद्योगिकी, और इन वस्तुओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई उत्पादन सुविधाएं भी शामिल हैं। श्रेणी I के मदों के हस्तांतरण के लिए "अस्वीकृति की मजबूत धारणा" है।
• श्रेणी II (Category II): इसमें अन्य कम संवेदनशील और दोहरे उपयोग वाली मिसाइल संबंधी घटक, साथ ही अन्य पूरी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं जो कम से कम 300 किलोमीटर की सीमा में सक्षम हैं, चाहे उनका पेलोड कुछ भी हो। इनके निर्यात के लिए लाइसेंसिंग (licensing) की आवश्यकता होती है, जिसमें MTCR दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अप्रसार कारकों (non-proliferation factors) पर विचार किया जाता है।

नियंत्रण (Control): अनुलग्नक में शामिल वस्तुओं को MTCR भागीदार देशों और दिशानिर्देशों का पालन करने वाले देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्रेणी I के मदों के निर्यात के लिए बहुत सख्त नियंत्रण होते हैं, और उत्पादन सुविधाओं के निर्यात की अनुमति नहीं है। श्रेणी II के मदों के निर्यात के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं पर विचार करते समय गैर-प्रसार कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

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भारत MTCR का सदस्य कब और कैसे बना? भारत की सदस्यता के लिए किन देशों ने समर्थन किया?🔗

• कब: भारत 27 जून, 2016 को MTCR का पूर्ण सदस्य बना।
• कैसे: भारत ने जून 2015 में MTCR की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 2016 में, सर्वसम्मति (consensus) से भारत को सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
• समर्थन: भारत की सदस्यता का अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने समर्थन किया था।

भारत के लिए MTCR की सदस्यता के क्या लाभ हैं? विस्तार से समझाइये।🔗

भारत के लिए MTCR की सदस्यता के कई लाभ हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. उच्च-प्रौद्योगिकी तक पहुंच (Access to High-End Technology): MTCR की सदस्यता से भारत को प्रतिबंधित उच्च-स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी (restricted high-end missile technology) तक पहुंच प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग वह अपने मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों (space programs) को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए, ISRO को क्रायोजेनिक इंजन (cryogenic engines) विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीक प्राप्त करने में मदद मिली है।

2. हथियार निर्यात में वृद्धि (Enhanced Arms Exports): भारत अब अपनी मिसाइलों, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (BrahMos supersonic cruise missile), को वियतनाम जैसे अन्य देशों को निर्यात कर सकता है, जिससे भारत के हथियार निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

3. सामरिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (Strategic Missile Defence System): भारत, इस्राइल से ऐरो-II (Arrow II) जैसी थिएटर मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर (theatre missile defence interceptor) खरीद सकेगा, जो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (ballistic missile defence system) को विकसित करने में मदद करेगा।

4. निगरानी ड्रोन की खरीद (Procurement of Surveillance Drones): भारत अमेरिका जैसे देशों से निगरानी ड्रोन (surveillance drones) खरीद सकेगा, जैसे कि प्रीडेटर (Predator) ड्रोन।

5. 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा ('Make in India' Boost): MTCR सदस्यता 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम (Make in India program) को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि भारत में विकसित या निर्मित तकनीक को देश से बाहर ले जाने में आसानी होगी।

6. कूटनीतिक लाभ (Diplomatic Leverage): MTCR की सदस्यता भारत की स्थिति को एक जिम्मेदार परमाणु राज्य (responsible nuclear state) के रूप में मजबूत करती है और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group - NSG), ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) और वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) जैसे अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण शासनों (multilateral export control regimes) में सदस्यता के लिए भारत के मामले को मजबूत करती है।

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत अब अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर संयुक्त कार्यक्रम चला सकता है।

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MTCR की सदस्यता से भारत पर क्या दायित्व (obligations) आते हैं?🔗

MTCR की सदस्यता से भारत पर निम्नलिखित दायित्व आते हैं:

1. सूचना साझा करना (Information Sharing): भारत को अपनी सैन्य और तकनीकी संपत्तियों (military and technological assets) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अन्य सदस्य देशों के साथ साझा करनी होगी।

2. परामर्श (Consultation): भारत को किसी भी MTCR मद (item) के निर्यात के संबंध में अन्य सदस्य देशों से परामर्श करना होगा, विशेष रूप से उन मदों के बारे में जिन्हें किसी अन्य भागीदार देश ने अस्वीकार (deny) कर दिया है।

3. राष्ट्रीय कानूनों का संरेखण (Alignment of National Laws): भारत को MTCR दिशानिर्देशों के अनुसार परमाणु प्रौद्योगिकियों (nuclear technologies) और निर्यात नीतियों (export policies) के विकास, हस्तांतरण और खरीद से संबंधित अपने राष्ट्रीय कानूनों (national laws) को संरेखित (align) करने की आवश्यकता है।

4. निर्यात नियंत्रण (Export Control): भारत को बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों, ड्रोन, दूर से संचालित वाहनों, साउंडिंग रॉकेट, और अंतर्निहित घटकों और प्रौद्योगिकियों के लिए राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण नीतियां (national export control policies) स्थापित करनी होंगी।

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क्या MTCR सदस्यता भारत के लिए NSG (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) की सदस्यता का मार्ग प्रशस्त करती है?🔗

S MTCR (मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम) की सदस्यता भारत के लिए NSG (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) की सदस्यता के रास्ते को पूरी तरह से प्रशस्त नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से भारत की दावेदारी को मजबूत बनाती है। यहां दोनों के बीच संबंध और भारत की स्थिति को विस्तार से समझाया गया है:

MTCR और NSG के बीच संबंध:

• अलग-अलग उद्देश्य, लेकिन संबंधित: MTCR का प्राथमिक उद्देश्य मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन (UAV) तकनीक के प्रसार को रोकना है जो सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) को ले जा सकते हैं। NSG का उद्देश्य परमाणु हथियारों और संबंधित सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
• सदस्यता में ओवरलैप: कई देश MTCR और NSG दोनों के सदस्य हैं। MTCR सदस्यता को अक्सर NSG सदस्यता के लिए एक सकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि देश अप्रसार (non-proliferation) के लिए प्रतिबद्ध है।
• गैर-बाध्यकारी: दोनों ही समूह (MTCR और NSG) औपचारिक संधियाँ नहीं हैं, बल्कि स्वैच्छिक राजनीतिक समझौते हैं।

MTCR सदस्यता भारत की NSG दावेदारी को कैसे मजबूत करती है:

• जिम्मेदार रवैया: MTCR का सदस्य बनकर, भारत ने दिखाया है कि वह मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के प्रति गंभीर है। यह NSG सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानदंड: MTCR सदस्यता भारत को अन्य प्रमुख निर्यात नियंत्रण समूहों (जैसे NSG, ऑस्ट्रेलिया समूह, और वासेनार व्यवस्था) में शामिल होने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
• चीन का विरोध: चूँकि चीन MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत की MTCR सदस्यता NSG में चीन के विरोध को কিছুটা कमजोर कर सकती है। भारत यह तर्क दे सकता है कि वह पहले से ही एक महत्वपूर्ण अप्रसार व्यवस्था का सदस्य है।

चुनौतियां:

• NSG में सर्वसम्मति: NSG में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। चीन, जो NSG का सदस्य है, भारत की सदस्यता का विरोध करता रहा है। चीन का तर्क है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
• NPT मुद्दा: NSG सदस्यता के लिए एक प्रमुख शर्त परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करना है। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि उसका मानना है कि यह भेदभावपूर्ण है।
• राजनीतिक विचार: NSG सदस्यता काफी हद तक राजनीतिक विचारों से प्रेरित होती है। चीन के अलावा, कुछ अन्य देश भी भारत की सदस्यता को लेकर संशय में हो सकते हैं।

MTCR की सदस्यता भारत की NSG दावेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। भारत को NSG सदस्यता प्राप्त करने के लिए चीन सहित अन्य देशों के विरोध को दूर करने और NPT पर हस्ताक्षर न करने के मुद्दे का समाधान खोजने की आवश्यकता होगी।

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